शहर के एक गेमिंग जोन में लगी भीषण आग में नौ बच्चों सहित 28 लोगों की जान जाने के कुछ दिनों बाद राजकोट के पुलिस प्रमुख राजू भार्गव का तबादला कर दिया गया है। फिलहाल उन्हें कोई नया पद नहीं सौंपा गया है.उनकी जगह अहमदाबाद के विशेष पुलिस आयुक्त ब्रजेश कुमार झा लेंगे।श्री भार्गव के अलावा, राजकोट शहर की अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (प्रशासन, यातायात और अपराध) विधि चौधरी का भी तबादला कर दिया गया है और उन्हें अभी तक कोई नया पद नहींसौंपा गया है।
उनकी जगह कच्छ-भुज (पश्चिम) क्षेत्र के पूर्व उप महानिरीक्षक महेंद्र बागरिया पदभार संभालेंगे।इसके अलावा, राजकोट शहर (जोन 2) के पुलिस उपायुक्त रहे सुधीरकुमार देसाई की जगह जगदीश बंगवाड़ा ने ले ली है, जो पहले वडोदरा के केंद्रीय कारागार के अधीक्षक के रूप में कार्यरत थे।गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा राजकोट नागरिक निकाय और राज्य सरकार की यह सुनिश्चित करने में विफल रहने के लिए आलोचना के कुछ घंटों बाद बदलाव आए कि गेम जोन (जहां आग लगी थी, शहर में एक और अहमदाबाद में तीन सहित) ने अनिवार्य प्रमाणपत्र प्राप्त किए थे। अग्नि सुरक्षा और बिल्डिंग कोड के लिए।
Gujarat | Rajkot Police Commissioner Raju Bhargava transferred, replaced by IPS officer Brijesh Kumar Jha pic.twitter.com/d4BH3FhlyB
— ANI (@ANI) May 27, 2024
अदालत ने यह जानने पर गुस्सा व्यक्त किया कि राजकोट में दो गेमिंग जोन 24 महीने से अधिक समय से आवश्यक परमिट के बिना चल रहे थे, और कहा कि वह अब राज्य सरकार पर "भरोसा" नहीं कर सकती।अदालत ने राज्य सरकार की भी आलोचना करते हुए कहा, “क्या आप अंधे हो गए हैं? क्या तुम सो गए थे? अब हमें स्थानीय प्रणाली और राज्य पर भरोसा नहीं है,'' इस रहस्योद्घाटन के जवाब में कि अग्नि सुरक्षा प्रमाणन सुनवाई चार साल से अनसुलझी थी।
सीसीटीवी फुटेज में वेल्डिंग कार्य के दौरान आग लगते हुए दिखाया गया; चिंगारी प्लास्टिक पर गिरी, जिससे आग लग गई और घबराए कर्मचारी आग पर काबू नहीं पा सके।सूत्रों के अनुसार आग बिजली के शॉर्ट सर्किट का भी परिणाम हो सकती है। हालाँकि यह शुरू हुआ, जैसे ही आग फैली, प्रवेश द्वार के पास एक अस्थायी संरचना ढह गई, जिसमें कई लोग फंस गए। सुविधा में केवल एक आपातकालीन निकास था।
पुलिस के अनुसार, कुछ अग्नि सुरक्षा उपकरण थे, लेकिन की गई कार्रवाई अपर्याप्त थी। आग इतनी भीषण थी कि बरामद किए गए कई शवों की पहचान नहीं की जा सकी, जिससे अधिकारियों को मृतकों की पहचान के लिए डीएनए परीक्षण पर भरोसा करना पड़ा।