राजकोट गेम ज़ोन अग्निकांड में चौथी गिरफ़्तारी, चल रही जांच के बीच शीर्ष पुलिसकर्मी का तबादला

सोमवार को, गुजरात पुलिस ने राजकोट गेम ज़ोन में लगी आग के चौथे संदिग्ध धवल ठक्कर को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें 25 मई को 27 लोगों की जान चली गई थी। घटना के बाद भाग गए ठक्कर को राजस्थान के आबू रोड में पकड़ा गया था।अधिकारियों ने छह व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और गेमिंग जोन के मालिक सहित तीन को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। दो संदिग्ध अभी भी फरार हैं और पुलिस ने उन्हें पकड़ने के प्रयास तेज कर दिए हैं।

गुजरात सरकार ने "आवश्यक अनुमोदन के बिना खेल क्षेत्र को संचालित करने की अनुमति देने में घोर लापरवाही" का हवाला देते हुए सोमवार को सात अधिकारियों को निलंबित कर दिया। राज्य के गृह मंत्री हर्ष सांघवी के अनुसार, ये निलंबन विशेष जांच दल की एक रिपोर्ट पर आधारित थे। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और इसमें शामिल अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए 17 टीमें गठित की गई हैं।

गृह मंत्री ने कहा कि पीड़ितों के डीएनए सत्यापन की प्रक्रिया जारी है और परिवारों से जल्द ही संपर्क किया जाएगा।निलंबित अधिकारियों में राजकोट नगर निगम के सहायक अभियंता जयदीप चौधरी, सहायक नगर योजनाकार गौतम जोशी, राजकोट सड़क और भवन उप कार्यकारी अभियंता एमआर सुमा और पारस कोठिया, और पुलिस निरीक्षक वीआर पटेल और एनआई राठौड़ शामिल हैं।

गेम जोन के छह साझेदारों और एक अन्य आरोपी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या सहित विभिन्न आरोपों में प्राथमिकी दर्ज की गई है। टीआरपी गेम ज़ोन के प्रबंधक नितिन जैन और मालिक युवराज सिंह सोलंकी को पहले गिरफ्तार किया गया था, और धवल ठक्कर को सोमवार शाम को गिरफ्तार किया गया था।गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य के अधिकारियों की आलोचना की, आग को "मानव निर्मित आपदा" कहा और सवाल किया कि क्या नगर निगम ने खेल क्षेत्र के निर्माण की अनदेखी की। कोर्ट ने 2021 से कमिश्नरों को अलग-अलग हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया.

डीएनए परीक्षण का तीसरा चक्र आज पूरा होने की उम्मीद है, और मिलान की पुष्टि होने के बाद सरकार परिवारों से संपर्क करेगी। गृह मंत्री ने कहा कि 26 से अधिक नमूने एकत्र किए गए, जिनमें से कुल 55-56 नमूनों का मिलान किया जाना है।मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने अग्निकांड स्थल का निरीक्षण किया और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया. राज्य सरकार ने एक विशेष जांच दल का गठन किया है और प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है, जबकि केंद्र ने 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है।