बुधवार को केंद्र ने पश्चिम बंगाल में नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 के तहत नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू की। राज्य के आवेदकों के पहले समूह को आज अधिकार प्राप्त समिति से नागरिकता प्राप्त हुई। आज हरियाणा और उत्तराखंड की अधिकार प्राप्त समितियों ने भी सीएए के तहत आवेदकों के अपने पहले समूह को नागरिकता प्रदान की।सरकार ने 11 मार्च, 2024 को नागरिकता (संशोधन) नियम अधिसूचित किए। केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा यह अधिसूचना दिसंबर 2019 में संसद द्वारा नागरिकता (संशोधन) अधिनियम पारित किए जाने के चार साल बाद आई।
इससे पहले 15 मई को 14 व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान की गई थी, जो सरकार द्वारा नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) के तहत नियम जारी किए जाने के लगभग दो महीने बाद एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ।सीएए नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करता है, ताकि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए उन प्रवासियों को भारतीय नागरिकता के लिए त्वरित मार्ग प्रदान किया जा सके, जो हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई समुदायों से संबंधित हैं
और अपने देश में धार्मिक उत्पीड़न के कारण 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर गए थे।यह कानून पूरे भारत में गहन बहस और व्यापक विरोध का विषय रहा है।बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने सीएए के कार्यान्वयन पर बार-बार अपना विरोध व्यक्त किया है।