हाल ही में इंडिगो (IndiGo) एयरलाइंस में आए संकट के कारण देशभर में यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था. हालांकि अब परिचालन धीरे-धीरे सामान्य हो रहा है, लेकिन सरकार और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) लगातार एयरलाइन पर कड़ा एक्शन ले रहे हैं. पहले इंडिगो की $10\%$ उड़ानों को कम करने का आदेश दिया गया था, और अब DGCA ने कार्रवाई करते हुए इंडिगो की निगरानी करने वाले 4 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टरों को नौकरी से हटा दिया है.
DGCA ने इस मामले की प्रारंभिक जांच में पाया कि ये इंस्पेक्टर ऑपरेशनल (परिचालन) काम देखते थे और एयरलाइंस के ऑपरेशन संचालन में आई दिक्कत पर उनकी निगरानी में लापरवाही हुई थी.
4 इंस्पेक्टरों को किया गया बर्खास्त
DGCA ने इंडिगो की उड़ानों की सुरक्षा और संचालन की जांच देखने वाले 4 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टरों पर सख्त कार्रवाई की है. ये सभी इंस्पेक्टर कॉन्ट्रैक्ट पर DGCA में काम कर रहे थे.
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माना जा रहा है कि एयरलाइन की जांच और निगरानी में हुई लापरवाही की वजह से यह सख्त कदम उठाया गया है.
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सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी थी कि ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो मिसाल बनेगी, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न हो.
DGCA की यह कार्रवाई उन अधिकारियों को सबक सिखाने के लिए है जो एयरलाइंस की सुरक्षा और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार थे, लेकिन अपने दायित्वों में विफल रहे.
🏛️ दिल्ली हाईकोर्ट ने भी जताई नाराजगी
इंडिगो संकट पर बीते दिन गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने सरकार और एयरलाइंस को जमकर फटकार लगाई.
बेंच ने कई तीखे सवाल पूछे:
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जब एयरलाइन फेल हो गई थी, तब सरकार ने क्या किया?
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फ्लाइट्स की टिकट की कीमतें ₹4-5 हजार से बढ़कर ₹30 हजार तक कैसे पहुंच गईं?
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अगर यह संकट था, तो दूसरी एयरलाइंस को इसका फायदा उठाने की इजाजत कैसे दी गई?
कोर्ट ने कहा है कि सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में इस तरह की स्थिति दोबारा न पैदा हो. यह न्यायिक सख्ती सरकार और नियामक संस्थाओं पर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए दबाव बनाती है.
इंडिगो पर सरकार का अन्य एक्शन
इस संकट के चलते परेशान यात्रियों को राहत देने के लिए इंडिगो ने बैलेंस वाउचर देने का ऐलान किया है.
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यह ₹10,000 का वाउचर यात्री एक साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं.
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हालांकि, यह वाउचर केवल 3 और 4 दिसंबर वाले यात्रियों को ही दिया जाएगा, जिनके टिकट कैंसिल हुए थे.
इसके अलावा, सरकार ने इंडिगो पर एक्शन लेते हुए उसकी $10\%$ फ्लाइट्स घटाने का आदेश दिया था. यह कटौती हाई-डिमांड और हाई-फ्रीक्वेंसी वाले रूट्स पर की जाएगी. इससे रोजाना चलने वाली 2300 में से करीब 230 फ्लाइट्स कम हो जाएंगी. सरकार की यह कार्रवाई इंडिगो के लिए एक बड़ा सबक मानी जा रही है कि परिचालन विफलताओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.